विशिष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए पुरस्कार स्थापित
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी की रोकथाम के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए पुरस्कार स्थापित किये हैं। पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री जी. के. पिल्लई की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति नामांकनों में से पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करेगी। समिति के अन्य दो सदस्य हैं - भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री कोशी कोशी और इग्नू के कुलपति प्रो. एम. असलम। ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाएंगे। पहली श्रेणी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए है जिसमें दो लाख रुपये के प्रत्येक दो पुरस्कार दिये जाएंगे। दूसरी श्रेणी में राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के व्यक्तिगत अधिकारियों के लिए तीन पुरस्कार दिये जाएंगे। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख रूपये दिये जाएंगे। तीसरी श्रेणी गैर-सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों (एनजीओ/सीएसओ) के लिए है और इस श्रेणी में 75 हजार के प्रत्येक दो पुरस्कार दिये जाएंगे।
गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों से पहली और दूसरी श्रेणी के पुरस्कारों के लिए नामाकंन आमंत्रित किये हैं। एनजीओ/सीएसओ एक अग्रिम प्रति के साथ राज्य सरकारों के माध्यम से गृह मंत्रालय के पास आवेदन करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2012 है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर प्रत्येक श्रेणी के नामांकनों के लिए पात्रता शर्तें उपलबध हैं।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों/बच्चों की तस्करी रोकने और उनका पता लगाने के लिए आवश्यक उपायों पर आधारित एक विस्तृत चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए सभी हितधारकों के बीच व्यापक पहुंच कायम करने के बारे में विवरण शामिल है। (पत्र सूचना कार्यालय) 07-फरवरी-2012 20:52 IST
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| मानव तस्करी की रोकथाम के लिए उठाये गए क़दमों के सम्बंध में मीडिया को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए गृह मंत्राल्य की अतिरिक्त सचिव सुश्री बी. भामाथि। उनके साथ पी.आई.बी. की ए.डी.जी.(एम.एंड.सी) कुमारी ईरा जोशी भी नज़र आ रही हैं। {फोटो पी.आई.बी.} ...07-फरवरी -2012 |
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| चित्र अख्तर खान अकेला के ब्लॉग से साभार |
गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों से पहली और दूसरी श्रेणी के पुरस्कारों के लिए नामाकंन आमंत्रित किये हैं। एनजीओ/सीएसओ एक अग्रिम प्रति के साथ राज्य सरकारों के माध्यम से गृह मंत्रालय के पास आवेदन करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2012 है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर प्रत्येक श्रेणी के नामांकनों के लिए पात्रता शर्तें उपलबध हैं।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों/बच्चों की तस्करी रोकने और उनका पता लगाने के लिए आवश्यक उपायों पर आधारित एक विस्तृत चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए सभी हितधारकों के बीच व्यापक पहुंच कायम करने के बारे में विवरण शामिल है। (पत्र सूचना कार्यालय) 07-फरवरी-2012 20:52 IST
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