Tuesday, November 17, 2026

जब ‘मर्द कभी नहीं रोते’ की धारणा बन जाती है बोझ

 16th November, 2026 AT 09:05PM

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस विशेष: ‘मर्द हूँ ना’ में दिखी पुरुषों की अनकही पीड़ा और सामाजिक दोहरे मापदंड

मिनी टैगोर थिएटर में परम्परा आर्ट्स के नाटक का प्रभावशाली मंचन; पुरुषों की सामाजिक स्थिति, मानसिक पीड़ा और उनके साथ होने वाले शोषण के विभिन्न पहलुओं को उठाया

चंडीगढ़, 14 नवम्बर 2026 : (कार्तिका सिंह//पंजाब स्क्रीन डेस्क)::

मध्य प्रदेश के चर्चित लेखक, कवि एवं पत्रकार नवीन रांगियाल ने कुछ समय पहले अपने फेसबुक पेज पर पुरुषों के जीवन, उनकी जिम्मेदारियों, भावनात्मक संघर्षों और अनकही पीड़ा को लेकर एक बेहद संवेदनशील काव्य-रचना साझा की थी। उनकी ये पंक्तियां पुरुषों के जीवन के उन पहलुओं को सामने लाती हैं, जिन पर अक्सर पर्याप्त चर्चा नहीं होती। 

उन्होंने लिखा था:

"आख़िरकार औरतों ने मर्दों पर कविताएँ लिखीं, भले वे बहुत बेहूदा और ख़राब ही क्यों न थीं!
औरतों ने वो काम कर दिखाया जो मर्द ख़ुद अपने लिए नहीं कर सका। अब किसी औरत से मैं चाहता हूं कि वो मर्द के पसीने पर पसीने से भीगी कोई कविता लिखेगी।
मैं चाहता हूं कि एक तख्ती पर यह भी लिखा जाना चाहिए कि कैसे मर्दों ने घर बनाए। खेत उगाये। फ़सल उगाई। बाग़ लगाए और बागों में फूल उगाए। भले तोड़कर नहीं ला सके, पर कैसे औरतों को उनके लिए चांद- तारे तोड़ लाने के ख़्वाब दिखाए?
लिखो कि मर्दों ने तुमसे वो भी कहा जो वो नहीं कर सकते थे!
एक तख्ती पर लिखो कि कैसे मर्दों ने औरतों को सुंदर कहा, लिखो कि जब औरतों को यकीन नहीं हुआ कि वे सुंदर हैं तो उसने उनके लिए शीशे भी बना डाले।
औरतों को चाहिए कि एक तख्ती पर वो लिखे कि कैसे मर्द दफ़्तर के किसी कोने में ताउम्र एक वक्त सिर्फ़ ठंडी रोटियां खाता रहा?
औरतों! यह भी लिखो कि वो कितना उदास दिखता है जब अकेले- अकेले खाना खाता है?
लिखो कि कैसे मर्द फोन करते- करते यह सोचकर रुक जाता है कि अभी वो सो रही होगी।
एक तख्ती पर यह भी लिखो कि जब वो बारिश में भीगकर घर लौटता है तो कैसे उसकी देह का एक हिस्सा सड़क के कीचड़ में बहकर चला जाता है? कैसे गर्म सड़कों पर धूप हमेशा के लिए उसका रंग चुरा लेती है?
यह भी लिखो कि कैसे वो सर्दियों में अपनी हड्डियां बेचकर घर लौटता रहा?
लिखो कि मर्द अक्सर अपने घर के लिए ही जल्दी घर लौटता है। एक तख्ती पर यह भी तो लिखो कि कई बार औरतों की वजह से ही वो घर नहीं लौटाता!
लिखो कि ज़्यादातर मर्दों ने सबसे पहले बेटियां ही क्यों पैदा करना चाही?
औरतों! साहस करो, एक तख्ती पर यह भी लिखो कि तुम्हारा भाई और बाप भी एक मर्द है।
लिखो कि आख़िर क्यों ज़्यादातर दोस्तियां मर्द ही निभाते रहे?
यह भी तो लिखो कि वो तभी रोता है जब उसके आसपास कोई नहीं होता और तभी हंसता है जब सभी उसके साथ होते हैं।

कुछ पड़ताल यह भी करो कि मर्द किसी के मरने पर भी दहाड़ मारकर क्यों नहीं रोता?
लिखो कि जो प्रेम में रो पड़ता है, वो श्मशानों में पत्थर क्यों हो जाता है? पता करो, मर्द क्यों चाहता है कि मरे हुए मर्दों की आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाए?
एक तख्ती पर लिखो कि तमाम मृत्युओं का बोझ वो कहां रखता होगा?
एक तख्ती पर लिखो कि क्यों वो ईश्वर के खिलाफ़ हर सुबह फिर से पैदा होकर उठ खड़ा हो जाता है?
एकआध तख्तियों पर यह भी लिखना चाहिए कि क्यों सबसे ज़्यादा उसकी पीठ और तलवों में छाले पड़ते हैं?
एक तख्ती पर मर्द की उदासी का भी ज़िक्र करो तो जानें!
लिखो कि ज़िंदगी के तमाम रंज ओ ग़म के बावजूद मर्द ने देवता क्यों नहीं बनना चाहा?
यह भी लिखो कि मर्द की देह आखिर थकती क्यों नहीं?
एक तख्ती पर लिखो कि एक बार जाने के बाद उसकी आत्मा वापस लौटना क्यों नहीं चाहती?"

पुरुषों की जिंदगी, उनकी भावनाओं और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़े ऐसे ही कई सवालों को अपने अलग रंगमंचीय अंदाज में प्रस्तुत करता है चंडीगढ़ के मिनी टैगोर थिएटर, सेक्टर-18 में परम्परा आर्ट्स के बैनर तले मंचित नाटक ‘मर्द हूँ ना’। राजेश आत्रेय द्वारा लिखित एवं अर्पणा गुप्ता द्वारा निर्देशित इस नाटक में पुरुषों की मानसिक पीड़ा, सामाजिक अपेक्षाओं, भावनात्मक एवं सामाजिक शोषण तथा उनके प्रति प्रचलित धारणाओं को विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से दर्शाया गया। नाटक की थीम एवं इसकी वैचारिक परिकल्पना को आकार देने में संजीव बंसल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री गुरिंदर बराड़, सर्कल स्तर भाजपा, मोहाली एवं हिन्दुस्तान टाइम्स की पूर्व मीडिया प्रमुख ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। समसामयिक सामाजिक विषय पर आधारित इस प्रस्तुति को दर्शकों की खूब सराहना मिली।

जब ‘मर्द कभी नहीं रोते’ की धारणा बन जाती है भावनात्मक बोझ

नाटक की शुरुआत एक मनोचिकित्सक के क्लिनिक से होती है, जहां तनावग्रस्त एक युवा अपनी व्यथा लेकर पहुंचता है। वह अपनी तकलीफ किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि समाज ने उसके मन में यह धारणा बैठा दी है कि ‘मर्द कभी नहीं रोते और मर्द को कभी दर्द नहीं होता।’ इसी सोच के चलते वह अपनी भावनाओं और परेशानियों को भीतर ही भीतर दबाने के लिए विवश हो जाता है।

यह प्रसंग उस सामाजिक मानसिकता पर सवाल उठाता है, जिसमें पुरुषों से हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी स्वीकार करने या मदद मांगने की सहजता नहीं दी जाती।

इसके बाद नाटक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कहानी सामने लाता है, जिसे एक युवती ‘शुगर डैडी’ के रूप में इस्तेमाल कर उससे पैसे ऐंठती है। विरोध करने पर उलटे उसे ही धमकियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक उपहास और बदनामी के डर से वह व्यक्ति अपनी पीड़ा किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। यह प्रसंग रिश्तों में विश्वास, आर्थिक शोषण और पीड़ित व्यक्ति की सामाजिक असहायता को दर्शाता है।

एक अन्य प्रसंग नवविवाहित दंपति के रिश्ते पर केंद्रित है। इसमें पत्नी अपने पति की शराफत और सीधेपन का अनुचित लाभ उठाती है। वह पहले उसे ब्लैकमेल करती है और फिर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठने का प्रयास करती है। पति अपनी परिस्थितियों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच खुद को असहाय पाता है। इस घटनाक्रम के माध्यम से नाटक रिश्तों में विश्वास और सम्मान की अहमियत के साथ-साथ भावनात्मक एवं आर्थिक शोषण के प्रभाव को सामने लाता है।

इसी क्रम में एक नौकरीपेशा व्यक्ति की कहानी दिखाई जाती है, जो कार्यालय और घर—दोनों जगह दबाव एवं शोषण के दोहरे चक्र में फंसा हुआ है। मानसिक रूप से परेशान होने के बावजूद वह अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं कर पाता। यह प्रसंग उन लोगों की स्थिति को उजागर करता है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भीतर से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां अक्सर दूसरों की नजरों से ओझल रह जाती हैं।

नाटक का अंतिम प्रसंग सड़क पर हुई एक मामूली टक्कर से शुरू होता है। यहां एक युवती घटना का फायदा उठाकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक पर झूठा आरोप लगा देती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। इस घटनाक्रम से युवक का भविष्य और करियर तबाह होने की कगार पर पहुंच जाता है। यह प्रसंग आरोपों की गंभीरता, निष्पक्ष जांच और किसी भी व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

बेटों को भी मिले भावनाएं व्यक्त करने की आजादी

नाटक के समापन पर सभी युवा कलाकार एक साथ मंच पर आते हैं और दर्शकों से भावुक अपील करते हैं कि वे अपनी बेटियों को भी बेटों के समान उचित संस्कार दें। प्रस्तुति का संदेश है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष युवक को झूठे आरोपों के चलते अपना भविष्य गंवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए।

इसी संदर्भ में नाटक में ‘नीले ड्रम’ जैसी घटनाओं और युवकों को पहाड़ी से धक्का दिए जाने जैसी भयावह घटनाओं का उल्लेख भी किया गया, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। नाटक यह सवाल उठाता है कि सामाजिक न्याय और संवेदनशीलता का आधार किसी का स्त्री या पुरुष होना नहीं, बल्कि उसके साथ होने वाला व्यवहार होना चाहिए।

सशक्त कथानक, प्रभावशाली निर्देशन और जीवंत अभिनय

नाटक की प्रमुख विशेषताओं में राजेश आत्रेय द्वारा चुना गया नवीन एवं समसामयिक कथानक, सटीक संवाद और अर्पणा गुप्ता का प्रभावशाली निर्देशन शामिल रहे। निर्देशक ने नाटक की मूल विषयवस्तु और उसके सामाजिक संदेश को मंच पर सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं, नाटक की थीम एवं वैचारिक परिकल्पना को आकार देने में संजीव बंसल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से विभिन्न पात्रों की मानसिक स्थिति, विवशता और भावनात्मक संघर्ष को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। नाटक में मुख्य भूमिकाओं में कृष अग्रवाल, डॉक्टर वरुण खन्ना, माधुरी गहलौत, ज्योत्स्ना जोशी, आशु गुप्ता, सोनिमा सेतिया, दीपक शर्मा, तृष वर्मा, अरहम जैन, हरदिलजीत सिंह, कशीश, हंसिका, कल्पित तंवर, नीना बजाज एवं संजीव बंसल सहित अन्य कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय किया।

एक ऐसा सवाल, जिस पर समाज को सोचने की जरूरत है

‘मर्द हूँ ना’ केवल मनोरंजन तक सीमित रहने वाली प्रस्तुति नहीं, बल्कि समाज के सामने पुरुषों की भावनात्मक स्थिति, उनकी सामाजिक चुनौतियों और उनके प्रति प्रचलित धारणाओं पर विचार करने का अवसर प्रस्तुत करता है।

पुरुषों की पीड़ा को समझने का अर्थ महिलाओं के संघर्षों को कमतर आंकना नहीं है। बल्कि यह स्वीकार करना है कि भावनाएं, संवेदनाएं और सम्मान की जरूरत किसी एक लिंग तक सीमित नहीं होती। जिस समाज में बेटियों को अपनी बात कहने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार दिया जाता है, उसी समाज में बेटों को भी रोने, अपनी तकलीफ साझा करने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की सहजता मिलनी चाहिए।

मंचन के बाद दर्शकों के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है—क्या हम पुरुषों को भी उतनी ही सहजता से इंसान होने, भावुक होने और अपनी कमजोरियां स्वीकार करने की जगह दे पा रहे हैं, जितनी उनसे हमेशा मजबूत बने रहने की अपेक्षा करते हैं?

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस केवल पुरुषों के योगदान को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रहे अनकहे संघर्षों को समझने का भी अवसर है। ‘मर्द हूँ ना’ जैसे नाटक यह याद दिलाते हैं, कि पुरुष होना भावनाओं से परे होना नहीं है। उन्हें भी सम्मान, संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भावनात्मक सहारे की उतनी ही आवश्यकता है। एक बेहतर समाज वही होगा, जहां किसी को भी अपनी तकलीफ छिपाने के लिए केवल इसलिए मजबूर न होना पड़े कि उससे हमेशा मजबूत बने रहने की उम्मीद की जाती है।










Thursday, November 05, 2026

नहीं कट रही चौरासी---रीतू कलसी का नज़रिया

*Reetu Kalsi on Friday 5th November 2026 at 16:00 Regarding November 1984  

FIR में बीजेपी और संघ से संबंधित 49 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं

AI image 
हर बार जब भी नवंबर का महीना आता है तो 1984 वाले नवंबर महीने में हुआ भयावह हत्याकांड एक बार फिर अपनी यादें ताज़ा करवा देता है। सियासत वाले लोग इन यादों को और हवा देने लगते हैं। जब भी पंजाब में चुनाव करीब आते हैं भाजपा सरकार  अपने हाथ में नमक उठा कर 1984 के दंगों की बात करने लग जाती है। 

1984 के सिक्ख विरोधी कत्लेआम में बीजेपी और संघ के नेता सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। जिसे संघ या बीजेपी के नेता चुनाव के समय मगरमच्छ के आंसू लिए छुपाते देना चाहते हैं। दिल्ली सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज 14 एफआईआर में बीजेपी और संघ से संबंधित 49 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। इस मामले में श्रीनिवासपुर पुलिस स्टेशन दक्षिण दिल्ली में ज्यादा मामले दर्ज हैं।एफआईआर से पता लगता है कि हरिनगर, आश्रम, भगवाननगर और सन लाईट कालोनी में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ हत्या, आगजनी, लूटपाट के मामले दर्ज हैं।जिन व्यक्तियों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं उनमें से एक नाम है राम कुमार जैन का भी है।इस पर FIR No. 315/92, 18 जून 1992 — दंगा, डकैती और हत्या के प्रयास का मामला। इसी राम कुमार जैन ने 1980 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए खूब काम किया।यह तब सब अच्छे से सामने आया जब अगस्त 2005 में संसद के सत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1984 की दुखद घटना के लिए माफी मांगी थी, उसी सत्र में बहस के दौरान कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने दावा किया था कि बीजेपी और संघ के नेताओं के खिलाफ भी सिखों के कत्लेआम की में शिकायत दर्ज है।


अगर याद हो तो नेता अमरिंदर सिंह ने 2014 में कहा था 1984 के सिख विरोधी दंगों में भी कई भाजपा नेता शामिल हैं
मुझे इन नेताओं के बारे में तब पता चला जब मैंने और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रवि इंदर सिंह ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। राजनीति इस कद्र दलदल की तरह है इस सब के बावजूद अमरिंदर ने भाजपा का साथ दिया।इसमें कोई शक नहीं प्रकाश सिंह बादल सब जानते थे।

भाजपा का सिक्ख हितैषी होना इस खबर से भी पता चलता है।

1991 में बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार के समय उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 10 सिख श्रद्धालुओं को आतंकवादी कह कर पुलिस ने मार दिया था।अगर नहीं याद तो याद दिला देती हूं। यह सब रिकॉर्ड में भी है कि 12 जुलाई 1991 को विभिन्न तीर्थस्थलों (जैसे पटना साहिब, हुजूर साहिब) की यात्रा कर लौट रहे सिख श्रद्धालुओं से भरी एक बस को पीलीभीत के कछाला घाट के पास पुलिस ने रोका था। पुलिस ने बस में से 11 सिख पुरुषों को जबरन नीचे उतार लिया, जबकि महिलाओं और बच्चों को पास के एक गुरुद्वारे भेज दिया गया। 

उसी रात और अगले दिन (13 जुलाई) की सुबह के बीच, पुलिसकर्मियों ने इन पुरुषों को तीन अलग-अलग समूहों में बांटा और पीलीभीत के तीन थाना क्षेत्रों (बिलसंडा, न्यूरिया और पूरनपुर) के जंगलों में ले जाकर गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (SP) आर.डी. त्रिपाठी ने दावा किया था कि मारे गए लोग 'खालिस्तानी आतंकवादी' थे और पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की थी। 

हिरासत में लिए गए 11वें व्यक्ति (एक 15 वर्षीय किशोर) का बाद में कोई सुराग नहीं मिला और वह लापता घोषित कर दिया गया। इस घटना पर जब सवाल उठे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 1992 को मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। सीबीआई जांच में पुलिस की कहानी झूठी पाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस कर्मियों ने केवल 'पुरस्कार और वीरता पदक' पाने के उद्देश्य से इस फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया था।

अप्रैल 2016 में, सीबीआई की विशेष अदालत ने इस एनकाउंटर को 'फर्जी' करार देते हुए 47 दोषी पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन था।इस घटना के खिलाफ लंबा कानूनी संघर्ष लड़ा यह पीड़ित परिवार वाले ही जानते।

मोदी जी जो बेहद हितैषी बन रहे इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सिक्ख किसानों का जो भला करने जा रहे थे वह भी सभी जानते हैं। सन 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर पंजाब और राजस्थान से करीब 5,000 सिक्ख किसान कच्छ क्षेत्र में आकर बसे थे। उन्होंने वहां की बंजर और रेतीली जमीन को अपनी कड़ी मेहनत से उपजाऊ बनाया।1973 के एक पुराने कांग्रेस-शासित सरकार के सर्कुलर का हवाला देते हुए, गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार इन किसानों की जमीनें लेने की कोशिश की यह कहकर यह दूसरे राज्यों से आकर कब्जा कर रह रहे।

द कारवां जो कि एक मासिक पत्रिका है इसमें खोजी लेख ज्यादा छपते हैं मेहनत की होती है जिन पर। इसी पत्रिका कारवां में निकीता सक्सेना की एक लेख में बताया गया है कि सरकारी दस्तावेजों में मोदी सरकार आज भी सिक्ख आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर रही है। इसके के अनुसार, आतंक को मिलने वाले वित्तपोषण पर स्थाई फोकस समूह का उद्देश्य इस्लामिक और सिक्ख आतंकवाद पर काम करना है। यह लेख 2019 में छपा था। मोदी का सिक्ख प्रेम एक ऐसा राजनीतिक जुमला है जो चुनाव में ही बाहर आता है बिल्कुल बरसाती मेंढकों की तरह।

यही नहीं मोदी सरकार ने जिन नानाजी देशमुख को ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया, अपने एक लेख  ‘मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग’ जो कि 8 नवंबर 1984 को लिखा था उसमें दरबार साहब में की गई फौजी कार्रवाई के लिए इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी और 1984 के सिक्ख कत्लेआम को सही ठहराया।

असल में मोदी केवल मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं बस चुनाव के समय  खुद को नॉन बायलॉजिकल कहने वाले यह जहां जाते वहीं का बच्चा खुद को कहने लग जाते हैं। पठान का बच्चा हूं यह तो आज तक किसी को नहीं भुला उसी तरह जैसे गुजरात के दंगे।     

--रीतू कलसी एक जानीमानी लेखिका और पत्रकार हैं 

Sunday, September 20, 2026

27 वर्षीय सड़क दुर्घटना पीड़ित कुलदीप ने किए अंगदान

Manjeet on 20th September 2026 at 17>57 Regarding Orgon Donor Kuldeep Singh-Chandigarh-Punjab Screen

दो किडनी मरीजों को दिया जीवन का दूसरा अवसर 

दो अन्य को मिला दृष्टि का उपहार 

 “गहरे शोक के बीच कुलदीप के परिवार ने दूसरों को जीवन का दूसरा अवसर देने का निर्णय लिया” 

“व्यक्तिगत त्रासदी को दूसरों के लिए आशा में बदलकर अंगदान को बनाया जीवन का सच्चा उपहार” : प्रो. विवेक लाल

रविवार 20, सितंबर ,2026, चंडीगढ़>>


27 वर्षीय कुलदीप सिंह के परिवार के लिए सड़क दुर्घटना के बाद के दिन ऐसे गहरे दुख से भरे थे, जिसका सामना करने के लिए कोई भी परिवार तैयार नहीं होता।
घर से निकला एक युवा बेटा और भाई अब कभी वापस नहीं लौटेगा। हालांकि, कुलदीप के अचानक और असहनीय निधन को स्वीकार करने के कठिन दौर में भी उनके परिवार ने ऐसा निर्णय लेने का साहस दिखाया, जिससे उनके शरीर का एक हिस्सा दूसरों के जीवन में आगे भी जीवित रह सके।

परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रो. विवेक लाल, निदेशक, PGIMER ने कहा, “ऐसे क्षणों में जब किसी परिवार के दुख को कोई शब्द कम नहीं कर सकते, कुलदीप का परिवार 27 वर्षीय बेटे और भाई को खोने के असहनीय दुख से गुजर रहा था। इसके बावजूद उन्होंने इस गहरे शोक के बीच दूसरों के बारे में सोचने का साहस दिखाया। उनके निर्णय ने व्यक्तिगत त्रासदी को अन्य परिवारों के लिए आशा में बदल दिया है। यही असाधारण करुणा अंगदान को जीवन का सच्चा उपहार बनाती है।”

यमुनानगर के जगाधरी निवासी कुलदीप को सड़क दुर्घटना में गंभीर सिर की चोट लगने के बाद 15 सितंबर 2026 को PGIMER में भर्ती कराया गया था। उन्हें प्रारंभिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल, यमुनानगर ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें PGIMER रेफर किया गया। बताया गया कि कुलदीप स्कूटी चला रहे थे और स्पीड ब्रेकर के कारण गिरने से दुर्घटना हुई।

कुलदीप की मां बीरा रानी के लिए बेटे को खोने की वास्तविकता बेहद पीड़ादायक थी। उनके छोटे भाई परमिंदर के लिए बड़े भाई को खोना ऐसा सदमा था, जिसने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। इसी गहरे दुख के बीच परिवार को अंगदान के संबंध में परामर्श दिया गया।

17 सितंबर को ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी द्वारा दो आकलन किए जाने के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ब्रेन स्टेम डेथ की पुष्टि की गई। अपार दुख के बावजूद परिवार ने कुलदीप के सभी अंगों और कॉर्निया के दान के लिए सहमति प्रदान की।

परिवार के इस निर्णय से कुलदीप का अंतिम योगदान दूसरों के लिए एक नई शुरुआत बन गया। दोनों किडनी और कॉर्निया सफलतापूर्वक निकाले गए और PGIMER में प्रत्यारोपित किए गए। दोनों किडनी के प्रत्यारोपण से गुर्दे की विफलता से पीड़ित दो मरीजों को जीवन का दूसरा अवसर मिला, जबकि कॉर्निया प्रत्यारोपण के माध्यम से दो अन्य मरीजों को दृष्टि का उपहार मिला।

शोकाकुल मां बीरा रानी ने कुलदीप को खोने के दर्द और अंगदान से मिलने वाली सांत्वना के बारे में कहा, “हमारे लिए यह स्वीकार करना असंभव है कि कुलदीप अब घर वापस नहीं आएगा। उसके बिना घर, परिवार और हमारे आसपास की हर चीज बदल गई है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि उसके अंगों ने किसी को जीवन का एक और अवसर दिया है और उसके कॉर्निया किसी को देखने में मदद कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि कुलदीप का एक हिस्सा आज भी हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि उसका जीवन दूसरों के लिए आशा का संदेश बने।”

कुलदीप के छोटे भाई परमिंदर के लिए यह दुख अन्य परिवारों को ऐसी त्रासदी से बचाने के संकल्प में बदल गया है। उन्होंने कहा, “मेरे बड़े भाई के साथ जो हुआ, वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करूंगा, ताकि दूसरों को ऐसी त्रासदियों से बचाया जा सके।”

PGIMER की ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर सुश्री स्वाति थापा, जिन्होंने परिवार को परामर्श दिया और अंगदान की सहमति की प्रक्रिया में सहयोग किया, ने कहा, “जिस परिवार ने अभी-अभी अपने युवा बेटे और भाई को खोया हो, उससे अंगदान के बारे में बात करना अंगदान की प्रक्रिया के सबसे भावनात्मक रूप से कठिन क्षणों में से एक होता है। कुलदीप का परिवार अपार पीड़ा से गुजर रहा था, फिर भी उन्होंने अपने दुख से आगे बढ़कर दूसरों के बारे में सोचने और उन्हें जीवन का उपहार देने का असाधारण साहस और करुणा दिखाई। उनका निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यह अत्यंत निस्वार्थ था।”

कुलदीप एक स्टील फैक्ट्री में कार्यरत थे और स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह के पुत्र थे। उनके परिवार को इस पीड़ादायक सच्चाई का सामना करना पड़ा कि उनका युवा बेटा और भाई अब कभी घर वापस नहीं आएगा। लेकिन उनके अंगदान के निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि कुलदीप की अंतिम विरासत केवल उस त्रासदी तक सीमित न रहे, जिसने उन्हें उनसे छीन लिया, बल्कि उन जीवनों और आशाओं से भी जुड़ी रहे, जिन्हें उनके अंगदान ने छुआ है।

PGIMER के Nodal Officer, ROTTO North, डॉ. विजय तडिया ने कहा, “अपने प्रियजन को खोने के दुख के बीच अन्य लोगों की जान बचाने के बारे में सोचना अत्यंत साहस का कार्य है। कुलदीप के परिवार ने असाधारण मानवीय संवेदना का परिचय दिया है। उनके निर्णय से दोनों किडनी और कॉर्निया का प्रत्यारोपण संभव हुआ और उन मरीजों के जीवन में आशा आई, जो लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।”

यह त्रासदी सड़क दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों को भी उजागर करती है, विशेष रूप से तब जब इनमें युवा लोगों की जान चली जाती है। PGIMER ने नागरिकों से सड़कों पर सावधानी बरतने, यातायात नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की अपील की।

कुलदीप के परिवार के लिए उनका दुख हमेशा बना रहेगा और उनके द्वारा छोड़ी गई खाली जगह कभी पूरी नहीं हो सकेगी। लेकिन अपने असाधारण निर्णय के माध्यम से परिवार ने यह सुनिश्चित किया है कि कुलदीप की अंतिम विरासत केवल दुख और क्षति की नहीं, बल्कि देने की विरासत भी हो—दो मरीजों को जीवन का अवसर देने की, दो अन्य को दृष्टि का उपहार देने की और उस जीवन को एक अर्थ देने की, जो बहुत कम उम्र में समाप्त हो गया।

Friday, September 18, 2026

वर्ष 2029 तक बनेगा नशा मुक्त भारत

PIB on 18th September 2026 at 15>05 A drug-free India will be created by 2029>Punjab Screen India 

भारत सरकार ने तैयार किया रोडमैप 

#प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में रोडमैप में स्पष्ट समय-सीमा, नियमित निगरानी, मापनीय परिणाम और अगले 3 वर्षों के लिए कार्ययोजना निर्धारित की गई है

#केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जून 2026 में नशा मुक्त भारत के लिए ‘विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ रोडमैप लॉन्च किया था

#‘नशा मुक्त भारत 2029’ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पीआईबी शिमला ने आज एनसीबी और गृह मंत्रालय के सहयोग से शिमला में ‘वार्तालाप’ का आयोजन किया

#रोडमैप 4 स्तंभों, 25 घटकों और 200 से अधिक कार्य बिंदुओं पर आधारित है

विजन डॉक्यूमेंट में युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रोकथाम और उपचार एवं पुनर्वास क्षमता में 5 गुना से अधिक विस्तार की परिकल्पना की गई है

#बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं तथा प्रत्येक राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में एक समर्पित विभाग

#अभियान जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा, 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य

#एनसीसी, एनएसएस और माई भारत के माध्यम से एक लाख ‘नशा मुक्त भारत मित्र’ तैयार किए जाएंगे

#स्कूल और कॉलेज नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनेंगे

#पूर्ण समर्पण, निरंतर जागरूकता, केंद्र-राज्य समन्वय और दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से नशा मुक्त भारत 2029 का लक्ष्य हासिल किया जाए

#केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शिमला में एनसीबी जोनल कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिसे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा

अगले तीन वर्षों के लिए कार्ययोजना निर्धारित की गई है 

शिमला//चंडीगढ़, 18 सितंबर, 2026>>PIB//पंजाब स्क्रीन डेस्क


केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में रोडमैप में स्पष्ट समय-सीमा, नियमित निगरानी, मापनीय परिणाम और अगले तीन वर्षों के लिए कार्ययोजना निर्धारित की गई है। यह जानकारी आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपर महानिदेशक (मीडिया) श्री राज कुमार ने दी। वे आज शिमला में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान-2026 पर केंद्रित वार्तालाप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चंडीगढ़ और अमृतसर के जोनल डायरेक्टर श्री अमनजीत सिंह ने नशा मुक्त भारत -2026 के रोड़मैप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पीआईबी शिमला के सहायक निदेशक श्री संजीव शर्मा सहित पीआईबी, दूरदर्शन, आकाशवाणी और हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।    

श्री राज कुमार ने बताया कि यह रोडमैप गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार किया गया है। 35 से अधिक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। राज्य एनसीओआरडी (नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर) बैठकों और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) सम्मेलनों से सुझाव प्राप्त किए गए। हितधारकों के साथ 20 से अधिक उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से तीन व्यापक समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 26 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 10वीं शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में नशा मुक्त भारत के लिए ‘विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ रोडमैप लॉन्च किया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत के निर्माण का संकल्प देश के सामने रखा है। भारत केवल एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था, एक सुरक्षित समाज, आधुनिक प्रौद्योगिकी और मजबूत संस्थानों पर ही आधारित नहीं होगा, बल्कि एक स्वस्थ, अनुशासित, सांस्कृतिक रूप से जुड़ी और नशा मुक्त युवा शक्ति पर भी आधारित होगा। भारत विश्व का सबसे युवा प्रमुख राष्ट्र है। हमारी युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नशा स्वास्थ्य, परिवारों, सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है। नशा मुक्त भारत 2029, विकसित भारत 2047 की एक प्रमुख आधारशिला है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बनाया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में वर्ष 2019 से जुलाई 2026 तक मादक पदार्थों के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता हासिल की गई है।

श्री अमनजीत सिंह ने रोड़मैप के बारे में अपनी प्रस्तुति में बताया कि 2019 से जुलाई 2026 तक 93,33,987 किलोग्राम मादक और मन:प्रभावी पदार्थ जब्त किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 1,53,212 करोड़ रुपये है। जब्त किए गए 44,88,576 किलोग्राम एनडीपीएस पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिनका अनुमानित मूल्य 88,010 करोड़ रुपये है। इसी अवधि के दौरान 3,992 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों और परिसंपत्तियों को फ्रीज या जब्त किया गया है। 128 अवैध गुप्त प्रयोगशालाओं को भी ध्वस्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक सभी चार स्तरों पर 16,966 से अधिक एनसीओआरडी बैठकें आयोजित की गई हैं। संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) में 539 प्रमुख मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। 27 द्विपक्षीय समझौतों, 19 समझौता ज्ञापनों और 02 सुरक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 'भारतपोल' के माध्यम से 195 देशों के साथ सीधे इंटरपोल संपर्क स्थापित किया गया है। 'मानस' हेल्पलाइन 1933 के माध्यम से 3.33 लाख से अधिक नागरिकों को जोड़ा गया है।

नशा मुक्त भारत 2029 अभियान 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों, परिवारों और समाज की भागीदारी होगी। गुप्त रूप से संचालित नशीली दवाओं की प्रयोगशालाओं को नष्ट करने, मादक पदार्थ अपराधियों और भगोड़ों को वापस लाने, प्रणाली के एकीकरण और मापनीय राष्ट्रीय परिणाम प्राप्त करने पर विजन डॉक्यूमेंट में विशेष ध्यान दिया गया है।

जुलाई 2026 से जुलाई 2029 तक तीन वर्ष का रोडमैप ‘नशा मुक्त भारत’ बनाने के लिए है, जिसमें सभी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने का संकल्प है। रोडमैप चार स्तंभों पर आधारित है – खुफिया जानकारी और अभियान आधारित प्रवर्तन, प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स नियंत्रण, मांग और नुकसान में कमी तथा क्षमता निर्माण और समन्वय स्थापित करना है। इन चार स्तंभों के लिए परिचालन मंत्र पता लगाना, बाधित करना और नष्ट करना है। पता लगाना: स्रोत, मार्ग, पेडलर, प्रौद्योगिकी, भुगतान माध्यमों और सरगनाओं की पहचान करना। बाधित करना: परिवहन, रसद, प्रीकर्सर की आपूर्ति, डार्कनेट नेटवर्क, हवाला और मादक पदार्थों के वित्तपोषण को निशाना बनाना। नष्ट करना: मादक पदार्थों की प्रयोगशालाओं, अवैध खेती, कार्टेल की संपत्तियों, नेतृत्व और पूरे वितरण नेटवर्क को समाप्त करना। रोडमैप में 25 घटक और 200 से अधिक कार्य बिंदु हैं।

इस अवसर पर किए गए प्रस्तुतीकरण में भी आपूर्ति में कमी, मांग में कमी और नुकसान में कमी के माध्यम से नशा मुक्त भारत के निर्माण के रोडमैप पर प्रकाश डाला गया। इसमें संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए नेटवर्क, वित्त और भगोड़ों को निशाना बनाने पर भी प्रकाश डाला गया। नीति से लेकर अभियोजन तक एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई क्षमता को मजबूत करने को भी विजन डॉक्यूमेंट में प्राथमिकता दी गई है।

रोडमैप में नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है और सिंथेटिक ड्रग्स तथा डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी से संबंधित चुनौतियों से निपटने के उपायों को रेखांकित किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और मार्च 2029 तक उपचार एवं पुनर्वास क्षमता में 5 गुना से अधिक विस्तार की परिकल्पना की गई है। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या वर्तमान 334 से बढ़ाकर मार्च 2029 तक 1751 की जाएगी। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं तथा प्रत्येक राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में एक समर्पित विभाग स्थापित किया जाएगा।

यह जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा। वर्तमान में 20 करोड़ लोगों तक पहुंच से इसे बढ़ाकर 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। एनसीसी, एनएसएस और माई भारत के माध्यम से एक लाख ‘नशा मुक्त भारत मित्र’ तैयार किए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनेंगे। शिक्षा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय तथा शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक संस्थानों को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले रहे हैं।

नशा मुक्त भारत 2029 का लक्ष्य पूर्ण समर्पण, निरंतर जागरूकता, केंद्र-राज्य समन्वय और दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से हासिल किया जाना है। अभियान राज्यों के संसाधनों को मजबूत करेगा और परिणाम आधारित जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करेगा। मादक पदार्थ विरोधी बुनियादी ढांचे के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र वित्त पोषण होगा। मार्च 2027 तक प्रत्येक राज्य में पूरी तरह सुसज्जित एएनटीएफ होगा। 30 दिनों के भीतर मादक पदार्थों के नमूनों की समयबद्ध रिपोर्टिंग की जाएगी। गृह मंत्रालय त्रैमासिक समीक्षा के माध्यम से परिणाम आधारित निगरानी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शिमला में एनसीबी जोनल कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है और इसे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।

इस अवसर पर श्री अहमद खान, मीडिया और संचार अधिकारी ने ‘वार्तालाप’ में प्रभावी सूचना और संचार माध्यम के रूप में मीडिया के माध्यम से जनभागीदारी और समाज में जागरूकता पैदा करने की अपील करते हुए सभी मीडिया कर्मियों का कार्यशाला में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।  

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बैंक पेंशन>1993 के समझौते से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक

M S Bhatia on Friday 18th September 2026 at 11>16 AM Regarding Banks Pension -Punjab Screen Punjabi 

बैंक पेंशन अपडेशन पर मनिंदर सिंह भाटिया का खास लेख


​बैंक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पेंशन अपडेशन का मुद्दा कोई नया या हाल ही में उठा मामला नहीं है। इसकी जड़ें 29 अक्टूबर 1993 के ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में मिलती हैं। यह समझौता इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) द्वारा 58 बैंकों के प्रबंधन और बैंक कर्मचारियों की यूनियनों के बीच हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी इस समझौते और इसकी धारा 12 का उल्लेख दर्ज है।

​इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करना था। इसके तहत पेंशन को सेवानिवृत्ति के दूसरे लाभ के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया और इसकी प्रभावी तिथि 1 नवंबर 1993 रखी गई। समझौते में पेंशन की दर, योग्य सेवा, महंगाई राहत (Dearness Relief), कम्यूटेशन आदि के बारे में भी प्रावधान किए गए।

​परंतु इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात धारा 12 है। इसमें कहा गया था कि पेंशन योजना में पेंशन की "अपडेटिंग" सहित अन्य शर्तों के लिए प्रावधान किए जाएं और ये प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में लागू प्रावधानों की तर्ज पर हों।

​इसके अलावा, 1993 के समझौते में पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने के संबंध में भी कहा गया था कि यह भारतीय रिजर्व बैंक में चल रहे महंगाई भत्ता फॉर्मूले की तर्ज पर हो। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय पेंशन व्यवस्था तैयार करने वालों के सामने आरबीआई का पेंशन मॉडल एक महत्वपूर्ण संदर्भ था।

​इसके बाद 1995 के बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशंस बने। यहाँ से पेंशन अपडेशन की कानूनी व्याख्या का मुद्दा और जटिल हो गया। बाद में रेगुलेशन 35(1) में 2002 में संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि बेसिक पेंशन और जहाँ लागू हो वहाँ अतिरिक्त पेंशन को अपेंडिक्स-I में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार अपडेट किया जाएगा।

​यहाँ ही पेंशनभोगियों और बैंक प्रबंधन/सरकार के बीच कानूनी विवाद का मुख्य बिंदु बना। पेंशनभोगियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि 1993 का समझौता आरबीआई की तर्ज पर पेंशन अपडेशन की बात करता है और 2002 के संशोधन में "सेल बी अपडेटेड" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका लाभ व्यापक रूप से पेंशनभोगियों को मिलना चाहिए। दूसरी ओर, इसकी कानूनी व्याख्या और इसकी सीमा के बारे में विभिन्न अदालती स्तरों पर अलग-अलग विचार सामने आए हैं।

लेखक एम एस भाटिया 
​इसी पृष्ठभूमि में एम.सी. सिंगला मामला महत्वपूर्ण बन गया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 22 जुलाई 2026 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से उस तर्क को नोट किया कि 2002 में संशोधित रेगुलेशन 35(1) के तहत अपडेशन सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वार्षिक पेंशन की गणना में यह अपडेशन नहीं दिया गया। अदालत ने पीएनबी को इस संबंध में अतिरिक्त हलफनामा और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा और 7वें से 12वें 'द्विपक्षीय समझौते' (Bipartite Settlement) तक के संबंधित दस्तावेज भी मांगे।

​सितंबर 2026 तक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 9 सितंबर को मामला सूचीबद्ध हुआ था लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और पेंशनभोगी संगठन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई के लिए इसे फिर से सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन अपडेशन के पक्ष में कोई अंतिम फैसला दे दिया है।

​इस पूरे मामले को समझने के लिए 29 अक्टूबर 1993 का दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य है। यह दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताता है कि पेंशन योजना बनाते समय "अपडेटिंग" को विचार से बाहर नहीं रखा गया था, बल्कि इसे समझौते की धारा 12 में विशेष रूप से शामिल किया गया था।

​आज जब बैंकों में वेतन और पेंशन की गणना में बड़े बदलाव आ चुके हैं, तो हजारों पुराने पेंशनभोगियों के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या उनकी पेंशन भी समय-समय पर अपडेट होनी चाहिए या नहीं। इसका अंतिम कानूनी जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की विचाराधीन कार्रवाई से जुड़ा हुआ है।

​इसलिए 1993 का समझौता केवल बैंक पेंशन की शुरुआत का दस्तावेज नहीं है, बल्कि पेंशन अपडेशन पर चल रही लंबी कानूनी चर्चा का एक महत्वपूर्ण आधार भी है।

​(लेखक एक पूर्व बैंकर, ट्रेड यूनियनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं।)

Friday, July 17, 2026

“RSS@100:ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सैक्रिफाइस”

उप राष्ट्रपति सचिवालय//Azadi Ka Amrit Mahotsav//प्रविष्टि तिथि: 17 July 2026 at 6:58 PM by PIB Delhi

 उपराष्ट्रपति नेआरएसएस पर विशेष पुस्तक का विमोचन किया 


RSS ने पिछली एक सदी में सेवा, एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया:उपराष्ट्रपति

संघ पवित्र गंगा की तरह है, जो दूसरों के कल्याण के लिए बहती है: उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली: 17 जुलाई 2026: (PIB Delhi//साहित्य स्क्रीन ) 

*स्वयंसेवक से प्रधान सेवक तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन के केंद्र में 'सेवा' और 'राष्ट्र प्रथम' को रखा है: उपराष्ट्रपति

*संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से पीढ़ियों को प्रेरित किया है: उपराष्ट्रपति

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में श्री श्याम जाजू और श्री अनुपम त्रिवेदी द्वारा लिखित पुस्तक “आरएसएस @100: ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सैक्रिफाइस”का विमोचन किया।

इस यादगारी सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शताब्दी वर्षगांठ पर प्रकाशित पुस्तक के विमोचन समारोह में भाग लेना उनके लिए व्यक्तिगत सम्मान की बात है, जिसके साथ उनका लंबे समय से जुड़ाव रहा है। संघ पर लिखी एक तमिल कविता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह कविता संगठन की तुलना पवित्र गंगा नदी से करती है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए बहती है, और यह सेवा भावना का प्रतीक है जिसने संघ को उसकी शताब्दी यात्रा में मार्गदर्शन दिया है।

श्री राधाकृष्णन ने आरएसएस की भावना को बखूबी दर्शाने के लिए लेखकों की सराहना करते हुए कहा कि संघ की यात्रा भारत की सांस्कृतिक जड़ों, विरासत और परंपराओं को पुनर्जीवित करने, सुदृढ़ करने और पुनर्निर्माण करने की रही है। पुस्तक के शीर्षक: “आरएसएस @100: ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सैक्रिफाइस” का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन आदर्शों ने स्वयंसेवकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि सेवा समाज के प्रति निस्वार्थ समर्पण को दर्शाती है; एकता उन बंधनों को मजबूत करती है जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता से परे हैं; और त्याग हमें याद दिलाता है कि स्थायी संस्थान समर्पण, दृढ़ता और निस्वार्थ प्रयासों से ही बनते हैं।

उपराष्ट्रपति ने आरएसएस द्वारा अपनी दैनिक शाखाओं के माध्यम से चरित्र निर्माण और नेतृत्व विकास पर दिए जाने वाले जोर को भी रेखांकित किया। पुस्तक से उद्धृत करते हुए उन्होंने शाखा को "आत्मा की कार्यशाला" बताया, जहाँ युवाओं की कच्ची ऊर्जा को राष्ट्रीय चरित्र में ढाला जाता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वयंसेवक का सार प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी गई जिम्मेदारी की गरिमा को समर्पण और उत्कृष्टता के साथ निभाकर उसे बढ़ाना है।

श्री सीपी राधाकृष्णन ने आगे कहा कि आरएसएस ने भारत की सभ्यतागत विरासत, विविध परंपराओं, भाषाओं और आध्यात्मिक विचारों में गौरव की भावना को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय चेतना को निरंतर प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह लाखों स्वयंसेवकों के समर्पण को स्वीकार करने का अवसर है, और यह भी कहा कि संस्थाएं तभी कायम रहती हैं जब उनमें दृढ़ विश्वास, प्रतिबद्धता और आम लोगों की अपने से बड़े उद्देश्यों के लिए काम करने की इच्छाशक्ति हो।

"एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री: मोदी युग" नामक अध्याय का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वयंसेवक से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने निरंतर सेवा और " राष्ट्र प्रथम" के सिद्धांत को शासन के केंद्र में रखा है, जो आरएसएस के निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण पर अटूट जोर को प्रतिबिंबित करता है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दोनों ने ही अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के रूप में की थी, जो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से प्रेरित आंदोलन से जुड़े थे। गंगा नदी का उदाहरण देते हुए, जो एक छोटी धारा से शुरू होकर एक विशाल नदी बन जाती है, उन्होंने कहा कि आरएसएस भी एक छोटे से संगठन के रूप में शुरुआत करके दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक बन गया है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, आरएसएस क्षेत्र संघचालक श्री पवन जिंदल, सह-लेखक श्री श्याम जाजू और श्री अनुपम त्रिवेदी तथा प्रभात प्रकाशन के प्रबंध निदेशक श्री प्रभात कुमार सहित अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

***//पीके/केसी/जीके/डीए//(रिलीज़ आईडी: 2285924) 

प्रधानमंत्री श्री मोदी चंडीगढ़ स्थित PGIMER में भी पधारे

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय//Azadi Ka Amrit Mahotsav//प्रविष्टि तिथि: 17 JUL 2026 at 5:48 PM by PIB Delhi

अत्‍याधुनिक मातृ एवं शिशु केन्‍द्र तथा अत्‍याधुनिक तंत्रिका विज्ञान केन्‍द्र का उद्घाटन किया

*प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने पीजीआईएमईआर में 150 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी


*बारह वर्ष पहले हमने संकल्प लिया था कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी भी नागरिक को कष्ट न उठाना पड़े तथा प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो। पिछले बारह वर्षों की उपलब्धियाँ इसी संकल्प का परिणाम : प्रधानमंत्री

*“देश भर में 2014 के बाद 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई, सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विशेष अस्पतालों को समर्थ किया गया”

*“देश में टीबी उपचार का कवरेज अब 90 प्रतिशत से अधिक हो चुका है तथा डब्‍ल्‍यूएचओ के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में टीबी के मामलों में 21 प्रतिशत कमी आई”

*राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक तथा उपशामक देखभाल पर विशेष बल देते हुए एक व्यापक, समग्र और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत नींव रखी : श्री जे. पी. नड्डा

*“आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रथम संपर्क केन्‍द्र बनकर उभरे और जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ कर रहे हैं”

* “आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य मंच के रूप में तेज गति से उभर रहा है, जो डिजिटल नवाचार के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं देने में परिवर्तन ला रहा है”


चंडीगढ़
: 17 जुलाई 2026: (PIB Delhi//पंजाब स्क्रीन)::

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में अत्‍याधुनिक मातृ एवं शिशु केन्‍द्र तथा अत्‍याधुनिक तंत्रिका विज्ञान (न्यूरोसाइंसेज़) केन्‍द्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में 150 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल एवं केन्‍द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया, केन्‍द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, केन्‍द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद श्री मनीष तिवारी भी उपस्थित रहे।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीजीआईएमईआर में अत्‍याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन और नई परियोजनाओं की आधारशिला लाखों लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वर्ष 2015 में पीजीआईएमईआर के दीक्षांत समारोह में अपनी यात्रा को याद करते हुए पिछले एक दशक में संस्थान की क्षमता में हुए उल्लेखनीय विस्तार की सराहना की। साथ ही, उन्होंने पीजीआईएमईआर के प्रबंधन, विभाग के सदस्यों तथा युवा चिकित्सकों को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए बधाई दी।

स्वच्छता और जनस्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वच्छता को जन अभियान बनाने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ भारत मिशन’ प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा कि करोड़ों शौचालयों के निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति, देशव्यापी स्वच्छता अभियानों तथा स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने के प्रयासों से जनस्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ की रैंकिंग ने चंडीगढ़ सहित अनेक शहरों को अपने स्वच्छता मानकों में निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित किया है।

प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री इंदरजीत सिंह सिद्धू की ‘ब्रूम वॉरियर’ पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि स्वच्छता को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार ने इस वर्ष उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है।

जनभागीदारी के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।” उन्होंने ‘स्वच्छता से स्वागत’ पहल के अंतर्गत आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान की सराहना की तथा चंडीगढ़ के नागरिकों को उनके उत्साहपूर्ण सहयोग के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जन-अभियान बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले बारह वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक और परिवर्तनकारी बदलाव आए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय भारत सहायता मांगने वाला देश नहीं, बल्कि विश्व के अनेक देशों की सहायता करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि आज भारत चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म) के प्रमुख वैश्विक केन्‍द्रों में से एक बन चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “बारह वर्ष पहले हमने यह संकल्प लिया था कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी भी नागरिक को कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा प्रत्येक व्यक्ति को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो। पिछले बारह वर्षों की उपलब्धियाँ इसी संकल्प का परिणाम हैं।”

स्वास्थ्य अवसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “वर्ष 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई, सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विशेष अस्पतालों को समर्थ बनाया गया है।” उन्होंने वर्ष 2022 में शुरू हुए चंडीगढ़ स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्थान आज हजारों मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने को भी समान प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत देशभर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाले 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं, जिनमें 12 प्रकार के स्‍वास्‍थ्‍य देखभल सेवा पैकेज शामिल हैं। इन केन्‍द्रों के माध्यम से करोड़ों नागरिकों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य गैर-संचारी रोगों की जांच की जा चुकी है।

स्वास्थ्य सेवाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श तक लोगों की पहुँच को नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मंच के माध्यम से 48 करोड़ से अधिक टेलीमेडिसिन परामर्श प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सलाह आसानी से उपलब्ध हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि देश में अब 90 प्रतिशत से अधिक डिलीवरी संस्थागत स्तर पर हो रही हैं। साथ ही, मातृ मृत्यु दर में 86 प्रतिशत की कमी आई है तथा शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के विशेष बल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, योग, एचपीवी टीकाकरण तथा यू-विन प्लेटफॉर्म जैसी पहलें समय पर निवारक हस्तक्षेप सुनिश्चित कर करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रही हैं।

क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ को जनभागीदारी के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि जागरूकता बढ़े, समय पर जांच हो तथा मरीजों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि देश में टीबी उपचार का कवरेज अब 90 प्रतिशत से अधिक हो चुका है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में टीबी की घटनाओं में पिछले एक दशक में 21 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का सबसे अधिक लाभ गरीबों, मध्यम वर्ग तथा महिलाओं को मिला है, जो अक्‍सर अपने परिवार की देखभाल में स्वयं के स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत में स्वास्थ्य सेवा अब कोई विशेषाधिकार नहीं रही, बल्कि यह प्रत्येक सामान्य नागरिक का अधिकार बनती जा रही है।”

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय सीमित मेडिकल कॉलेजों और सीटों के कारण अनेक प्रतिभाशाली युवाओं के लिए डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता था। उन्होंने बताया कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है तथा एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा की सीटों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में एमबीबीएस कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शीघ्र ही इसमें प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभाशाली युवाओं को देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलेगा तथा भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्यबल और अधिक सशक्त होंगे।

केन्‍द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए परिवर्तनकारी सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि “राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक तथा उपशामक (पैलिएटिव) देखभाल पर विशेष बल देते हुए एक व्यापक, समग्र और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत नींव रखी है।”

उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रथम संपर्क केन्‍द्र बनकर उभरे हैं और जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ कर रहे हैं।

केन्‍द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से एक-दूसरे से जोड़ते हुए एक समेकित स्वास्थ्य प्रणाली विकसित की है, जिससे प्रत्येक नागरिक को उपचार की निरंतर और समन्वित सुविधा सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि देशभर में 23 एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं और वे विभिन्न चरणों में विकसित हो रहे हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा तक लोगों की पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार हो रहा है।

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार का उल्लेख करते हुए श्री जे. पी. नड्डा ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो आज बढ़कर 818 हो गई है। इसी प्रकार स्नातक (एमबीबीएस) चिकित्सा सीटों की संख्या बढ़कर 1.38 लाख से अधिक हो चुकी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने 75,000 अतिरिक्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटें सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 25,000 सीटें पहले ही जोड़ी जा चुकी हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) तेज़ी से विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य मंच के रूप में विकसित हो रहा है, जो डिजिटल नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 90 करोड़ आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे नागरिक अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकार्डों को सुरक्षित तरीके से रख सकें।

राष्ट्र को समर्पित की जा रही नई स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 300 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक तंत्रिका विज्ञान केन्‍द्र भारत की न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1967 से लगभग पाँच दशकों तक पीजीआईएमईआर में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के लिए केवल 25 बिस्तर उपलब्ध थे, जबकि यह नया केन्‍द्र संस्थान की स्वास्थ्य सेवा क्षमता में परिवर्तनकारी वृद्धि करेगा। लगभग 440 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह केन्‍द्र न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी तथा न्यूरो-क्रिटिकल केयर की समग्र सेवाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा, जिससे तंत्रिका संबंधी अत्‍याधुनिक उपचार तक लोगों की पहुँच और अधिक सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि अत्‍याधुनिक मातृ एवं शिशु केन्‍द्र देश में महिलाओं और बच्चों के लिए उपलब्ध सबसे आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक है, जहाँ एक ही जगह व्यापक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

पृष्‍ठभूमि:

अत्‍याधुनिक मातृ एवं शिशु केन्‍द्र को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं, गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं तथा विशेष उपचार की आवश्यकता वाले बच्चों को व्यापक तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। 300 बिस्तरों और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित यह केन्‍द्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा तथा क्षेत्र के हजारों परिवारों को लाभान्वित करेगा।

अत्‍याधुनिक तंत्रिका विज्ञान केन्‍द्र में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो-क्रिटिकल केयर तथा अत्याधुनिक नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सुविधाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। यह केन्‍द्र जटिल तंत्रिका संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों को समयबद्ध एवं विश्वस्तरीय उपचार सुनिश्चित करेगा, साथ ही तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को भी सशक्त बनाएगा।

पीजीआईएमईआर में स्थापित किया जाने वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक आपातकालीन तैयारी, गहन चिकित्सा (आईसीयू) सेवाओं तथा आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाएगा। साथ ही यह क्षेत्र की समग्र स्वास्थ्य अवसंरचना को और अधिक मजबूत बनाएगा।

***//पीके/केसी/केपी/एसएस//(रिलीज़ आईडी: 2285923)