Jul 21, 2019, 3:05 PM
मौजूदा चुनौतियों की भी विस्तृत चर्चा की गयी
लुधियाना: 21 जुलाई 2019: (पंजाब स्क्रीन ब्यूरो)::
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| बॉक्स की पंक्तियाँ सत्याग्रह से साभार |
कहा जाता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले का ज़माना एक ऐसा वक़्त था जिसमें आम इंसान बैंक के अंदर झाँकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। बैंक में लेनदेन बड़े लोगों का ही हुआ करता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने आम इंसान को बैंकों की राह दिखाई। बाद में इस राह को भी धीरे धीरे मुश्किल बना दिया गया। न्यूनतम जमा राशि की रकम में वृद्धि जारी रही। निजीकरण की तरफ झुकाव सिलसिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरागाँधी की हत्या के बाद आई सरकारों के समय ही शुरू हो गया था जो अब चरम पर है। लेकिन इतिहास खंगाले तो ऐसी चर्चा भी सामने आती है कि सन 1969 से पहले भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हो चुकी थी और 1980 में भी इसने अपना जलवा दिखाया।
पंजाब बैंक कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय सेमिनार आज 21 जुलाई 2019 को पंजाब ट्रेड सेंटर, लुधियाना में आयोजित किया गया। राज्य के सभी कोनों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह संगोष्ठी बैंक राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। डॉ आर एस घुम्मन, प्रोफेसर, सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (CRRID), चंडीगढ़, डॉ अनुपमा उप्पल, अर्थशास्त्र पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के प्रोफेसर प्रमुख वक्ता थे। कॉम पी आर मेहता, अध्यक्ष, पीबीईएफ और महासचिव, एआईपीएनबीएसएफ, कॉम एस के गौतम, महासचिव, पीबीईएफ और संयुक्त सचिव, एआईबीईए और कॉम अमृत लाल, अध्यक्ष पीबीईएफ और महासचिव जेसीसी, एआईबीओबीईसीसी ने भी बैंक कर्मचारियों को संबोधित किया।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने सरकार के फैसले के मद्देनजर, पूरे सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा करने के लिये पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके का निर्णय लिया। बैंकिंग सुधारों के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश और निजीकरण की नीतियां, स्थिति का जायजा लेने के लिए और हमारे राष्ट्र के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए, यह सेमिनार राज्य स्तर पर आयोजित किया गया।
कमरेड एस के गौतम, महासचिव, ने सेमिनार का एजेंडा रखते हुए बताया कि यह उच्च स्तर पर बैंकिंग उद्योग की प्रगति और देश के विकास का मूल्यांकन करने का समय है। बैंकों की शाखायें राष्ट्रीयकरण करने के समय केवल 8200 थी जो अब 90765 है। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएँ पहले से मौजूद नहीं थीं, लेकिन अब 54872 हैं, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण नहीं दिए गए थे और अब 40% हैं। जमा केवल 5000 करोड़ रुपये थे और अब 127 लाख करोड़ रुपये हैं, ऋण केवल 3500 करोड़ रुपये थे, लेकिन अब 85 लाख करोड़ रुपये हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और इन्फ्रा संरचना का विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का परिणाम था। दुर्भाग्य से, इन प्रशंसनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के बजाय, वर्तमान दिन के एजेंडे में बैंकों के निजीकरण और समामेलन जैसे बैंकिंग सुधारों को आगे बढ़ाना है।
कामरेड पी आर मेहता, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनिवेश के माध्यम से बड़े कॉरपोरेट को सौंपने का लक्ष्य है, जो बैंकों में खराब ऋण और भारी घाटे के लिए खुद जिम्मेदार हैं। लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कॉर्पोरेट नीति है। बैंक बड़े कारोबारियों के चंगुल में आते जा रहे हैं। हमारे बैंक कॉरपोरेट डिफाल्टरों की वजह से हुए नुकसान और रिकॉर्ड नुकसान से बने हैं। बैंक राष्ट्र के होते हैं। पैसा लोगों का है। इसलिए हमारा नारा है: 'लोगों के कल्याण के लिए लोगों का पैसा और कॉर्पोरेट लूट के लिए नहीं।' बैंकिंग सुधारों के सभी प्रतिगामी प्रयासों का विरोध करने और हमारे बैंकों को मजबूत करने वाली नीतियों के लिए लड़ने के लिए हर तंत्रिका को तनाव देना हमारा देशभक्ति कर्तव्य है।
प्रख्यात प्रोफेसर डॉ आर एस घुम्मन ने अपने प्रमुख नोट संबोधन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बैंकिंग स्वतंत्रता कहा, जिसने न केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन को चैनलाइज किया, बल्कि लोगों को धन उधारदाताओं के चंगुल से बाहर आने के लिए सशक्त बनाया। भारी उद्योग, सड़क, बिजली, रेलवे, संचार आदि सहित इंफ्रा संरचना का विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ ही संभव था। केवल यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस के प्रभाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए पीएसबी के सार्वजनिक चरित्र में कमजोर पड़ने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और समावेशी विकास और विकास के खिलाफ जाएगा।
डॉ अनुपमा उप्पल ने अपने संबोधन में पंजाब बैंक कर्मचारी महासंघ को संगोष्ठी आयोजित करने के लिए बधाई दी क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की रक्षा के लिए जन जागरूकता पैदा करने के लिए उच्च समय है। राष्ट्र के विकास में पीएसबी के योगदान का बचाव केवल सार्वजनिक समर्थन जुटाकर किया जा सकता है जो सर्वोत्तम ग्राहक सेवा के साथ संभव हो सकता है। निजी बैंक केवल चयनात्मक और लाभदायक व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम और बड़े पैमाने पर बैंकिंग कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को हमारे राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए।
कामरेड अमृत लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि विलय और समामेलन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बंद करने के लिए और कदम हैं, जबकि सरकार का कहना है कि विलय बड़े बैंकों का निर्माण करना है। एसोसिएट बैंक के विलय के बाद भारतीय स्टेट बैंक की 7000 शाखाएँ बंद हो गई हैं और हजारों कर्मचारियों को समेकन के नाम पर वीआरएस दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर बड़े बैंक कैसे बनाए जाएंगे? बैंकों का विलय निजीकरण की दिशा में एक और कदम है, इसलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण को परिभाषित करना आवश्यक है।
कामरेड आरके वालिया, सीनियर उपाध्यक्ष, कामरेड रूप लाल मेहरा, कामरेड रवि राजदान, कामरेड पवन जिंदल, उपाध्यक्ष, कामरेड दलीप पाठक, संयुक्त महासचिव, कामरेड नरेश गौड़, कामरेड राजेश वर्मा, कामरेड के सी सरीन, उप महासचिव, कामरेड नरेश वैद, कामरेड जगदीश राय, कामरेड हरविंदर सिंह, संयुक्त सचिव, कामरेड संजीव पराशर, कोषाध्यक्ष, कामरेड लवलीन कुमार, कामरेड दिनेश कुमार, कामरेड राम लाल, कामरेड आर के जौली, सहायक सचिव और अन्य प्रमुख नेता पंजाब बैंक कर्मचारी महासंघ भी सेमिनार में उपस्थित थे।
