कार्यशाला सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास
कृषि से जुड़े हितधारकों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आज राष्ट्रपति भवन में एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला विशेष रूप से वर्षा सिंचित/बारानी खेती पर केंद्रित थी। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने कार्यशाला में शामिल हितधारकों को संबोधित किया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया और इसके उद्घाटन सत्र को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री शरद पवार और पंजाब एवं राजस्थान के राज्यपाल तथा राज्यपालों की समिति के अध्यक्ष श्री शिवराज पाटील ने भी संबोधित किया।
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने कहा कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास है जिससे कृषि को समृद्ध एवं लाभदायक बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें। उन्होंने आशा प्रकट की कि इस कार्यशाला में हुई चर्चा से वर्षा सिंचित/बारानी खेती के तेजी से विकास की राह में मौजूद बाधाएं दूर करने के लिए नीतिगत प्रयास किए जाएंगे।
कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े सात वर्ष में कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों को करीब 4.75 लाख करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया है। कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया है जिसके फलस्वरूप कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योजना व्यय 2006-07 में 4.88 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 6.04 प्रतिशत हो गया है। {पत्र सूचना कार्यालय} 15-फरवरी-2012 20:09 IST
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री शरद पवार {फोटो:पीआईबी} |
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने कहा कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास है जिससे कृषि को समृद्ध एवं लाभदायक बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें। उन्होंने आशा प्रकट की कि इस कार्यशाला में हुई चर्चा से वर्षा सिंचित/बारानी खेती के तेजी से विकास की राह में मौजूद बाधाएं दूर करने के लिए नीतिगत प्रयास किए जाएंगे।
कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े सात वर्ष में कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों को करीब 4.75 लाख करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया है। कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया है जिसके फलस्वरूप कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योजना व्यय 2006-07 में 4.88 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 6.04 प्रतिशत हो गया है। {पत्र सूचना कार्यालय} 15-फरवरी-2012 20:09 IST
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