18-सितम्बर-2013 16:57 IST
राज्यों के लिए बसें जारी करने का दूसरा चरण प्रारंभ
नई दिल्ली:18 सितम्बर 2013:(पीआईबी//पंजाब स्क्रीन): वाहन के बिना अब जिंदगी चलनी मुश्किल है लेकिन वाहन खरीदना और वाहन रखना आज भी सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए शहरी जिंदगी में एक नई रफ्तार की जान भरते हुए फैसला किया गया है कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्यों को 10,000 बसें मिलेंगी। इस सम्बन्ध में सीएसएमसी की पहली बैठक में 2124 बस मंजूर की गई। इनसे आम इंसान की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाएगी।
देश में शहरी यातायात को सुधारने का बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम) के तहत राज्यों के लिए बसें जारी करने का दूसरा चरण प्रारंभ किया है। कल नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय के तहत गठित केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति(सीएसएमसी) ने अपनी प्रथम बैठक में तीन राज्यों के लिए करीब 2124 बसों को मंजूरी दी है। पहले दौर में उन राज्यों के लिए बसों को जारी किया गया जिन्हें 2009 में बसें नहीं मिली थी। मंगलवार को हुई बैठक में कर्नाटक और भटिंडा के लिए क्रमश: 2104 और 20 बसों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आसाम(गुवाहाटी के लिए) द्वारा बसों के अनुरोध को अधूरे डीपीआर के कारण मंजूरी नहीं दी गई। साथ ही, छत्तीससगढ़ के प्रतिनिधिके उपस्थित न होने के कारण नए रायपुर के लिए बसों को मंजूरी नहीं दी जा सकी। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. सुधीर कृष्णा ने घोषणा की किइस वर्ष शहरी नवीकरण के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत राज्यों को 10,000 बसें आवंटित की जाएगी। बैठक में कल बोलते हुए सचिव ने कहा किबसों के वर्तमान आवंटन में कुछ नई विशेषताएं हैं, जैसे परियोजना को दीर्घकालिक बनाने के लिए बस डिपो, कार्यशालाएं, नियंत्रण केंद्र, आईटीएस प्रणाली आदि। उन्होंने सड़क यातायात क्षेत्र, विशेषकर बसों के संबंध में कर्नाटक राज्य द्वारा सड़क परिवहन क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की और अन्य राज्यों से व कर्नाटक द्वारा स्थापित उच्च मानकों का अनुसरण करने को कहा।
मैसूर शहर को आईटीएस प्रणाली सहित बस स्टॉप के लिए एलईडी डिस्पले, सीसीटीवी कैमरा, जीपीआरएस आदिविशेषताओं के साथ सुविधापूर्ण बसों का शहर बताया। कर्नाटक की योजना कम ईंधन खपत वाली ओएफ बीएस-4 बसों को जो पर्यावरण के अनुकूल हो शुरू करने की है। बैंगलोर और मैसूर के लिए हाइब्रिड बस शुरू करने का प्रस्ताव है।
कुल 10,000 बसों में से करीब 2000 बसें उत्तर-पूर्वी व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हैं। तमिलनाडु ने 3,000 शहरी बसों के लिए अनुरोध किया जबकिआंध्र प्रदेश ने 1200 बसों के लिए अनुरोध किया। अन्य विभिन्न शहरों से भी अब मंत्रालय के पास प्रस्ताव आ रहे हैं। (PIB)
वि. कासोटिया/स्वाति/मनीषा-6249
राज्यों के लिए बसें जारी करने का दूसरा चरण प्रारंभ
नई दिल्ली:18 सितम्बर 2013:(पीआईबी//पंजाब स्क्रीन): वाहन के बिना अब जिंदगी चलनी मुश्किल है लेकिन वाहन खरीदना और वाहन रखना आज भी सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए शहरी जिंदगी में एक नई रफ्तार की जान भरते हुए फैसला किया गया है कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्यों को 10,000 बसें मिलेंगी। इस सम्बन्ध में सीएसएमसी की पहली बैठक में 2124 बस मंजूर की गई। इनसे आम इंसान की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाएगी।
मैसूर शहर को आईटीएस प्रणाली सहित बस स्टॉप के लिए एलईडी डिस्पले, सीसीटीवी कैमरा, जीपीआरएस आदिविशेषताओं के साथ सुविधापूर्ण बसों का शहर बताया। कर्नाटक की योजना कम ईंधन खपत वाली ओएफ बीएस-4 बसों को जो पर्यावरण के अनुकूल हो शुरू करने की है। बैंगलोर और मैसूर के लिए हाइब्रिड बस शुरू करने का प्रस्ताव है।
कुल 10,000 बसों में से करीब 2000 बसें उत्तर-पूर्वी व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हैं। तमिलनाडु ने 3,000 शहरी बसों के लिए अनुरोध किया जबकिआंध्र प्रदेश ने 1200 बसों के लिए अनुरोध किया। अन्य विभिन्न शहरों से भी अब मंत्रालय के पास प्रस्ताव आ रहे हैं। (PIB)
वि. कासोटिया/स्वाति/मनीषा-6249
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