विश्व का सबसे बड़ा अर्ध-सैनिक बल विशेष लेख----------ग़ृह मंत्रालय
इस बल की स्थापना अपराधियों और डकैतों से निपटने के लिए 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। लेकिन इस बल से अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रही हैं। पिछले दशकों में इसने अपने कौशल और दक्षता का परिचय देते हुए घरेलू मोर्चे पर शत्रु को चुनौती दी है। चाहे वह वामपंथी उग्रवादियों का क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर का जोखिम भरा पहाड़ी इलाका हो, पंजाब के कट्टर उग्रवादी हों या जम्मू-कश्मीर में पनप रहे आतंकवादी हों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस हर परीक्षा में खरी उतरी है। उग्रवादियों के साथ संघर्ष करने के अलावा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने आम चुनावों, अमरनाथ यात्रा, जम्मू-कश्मीर आंदोलन, कंधमाल की घटना जैसी अनेक परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में भी अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय आपदा के समय भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहयोग करने वाले बलों में सबसे आगे होता है।
आज केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तीन कठिन क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा है- पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्रोह, जम्मू–कश्मीर उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद यानि नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र। इन तीनों में से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जिस पर पिछले वर्षों में संघर्ष की जटिलता को देखते हुए अधिक ध्यान देना पडा है। तथाकथित नक्सलवादी या माओवादी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। केवल उनके द्वारा किये जा रहे अनेक अत्याचारों के कारण नहीं, बल्कि जिस गति से यह और अधिक इलाकों में फैल रहा है उसके कारण यह गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित इन क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की मौजूदगी और लगातार की जा रही उसकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप नक्सलवाद के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है और बड़ी संख्या में गैर-कानूनी हथियार भी बरामद हुये हैं। 24 नवम्बर 2011 को की गई योजनाबद्ध कार्यवाही में सीआरपीएफ और इसके विशिष्ट संगठन कोबरा के कमांडो को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। एक ओर तो सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया और बड़ी आक्रामक कार्यवाही की, दूसरी ओर नागरिक कल्याण कार्यक्रम शुरू करके समाज की बेहतरी के लिये भी कार्य किया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नागरिक कल्याण से संबंधित कार्यक्रम चला रही है, जो बुनियादी तौर पर समाज के कमजोर वर्गों और छात्रों की सहायता के कार्यक्रम हैं। ये कार्यक्रम ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं, जहां अभी तक स्थानीय प्रशासन पहुंच नहीं पाया है। इस प्रकार उन क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों ने प्रशासन और स्थानीय जनता के बीच एक पुल का काम किया है और जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों की समस्याओं की सीधे जानकारी मिली है। हालांकि इस समय ज्यादा ध्यान नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। लगातार निगरानी के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नजर रखी जाती है और जब आवश्यक होता है तो आक्रामक कार्रवाई भी की जाती है।
प्रशिक्षण और मनोबल किसी भी वर्दीधारी बल की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आजकल जिस तरह से कार्यवाही करनी पड़ती है, उसे देखते हुए प्रत्येक जवान को हर लिहाज़ से स्वावलम्बी होना होता है। उसके पास रात को देखने के लिए उपकरण, आधुनिक हथियार और इन हथियारों को चलाने की योग्यता तथा उच्च तकनीक वाले रेडियो संपर्क उपकरण, भू-स्थिति प्रणाली (जीपीएस), नक्शों की समझ और वनों की जानकारी होनी चाहिए, जोकि आज के समय की जरूरत है। सीआरपीएफ को जिस तरह से तरह-तरह के कार्य करने पडते हैं, उसे देखते हुए इसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है। इसके लिए जवानों को कई तरह के अभ्यास (ड्रिल) कराये जाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म ड्रिल, हथियार ड्रिल, वाहन ड्रिल, रात्रि ड्रिल, खेल ड्रिल आदि। हेली-स्लिदरिंग का कठिन अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जाता है। जंगल में रहने के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सबका उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों में संघर्ष के लिए प्रशिक्षण देना है। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों के लिए सिलचर (असम) या शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में विद्रोहियों का मुकाबला करने और आतंकवादियों से संघर्ष करने से संबंधित पाठ्यक्रम अनिवार्य बना दिया गया है। इससे उन्हें नक्सलवादी इलाकों में कारगर नेतृत्व प्रदान करने में मदद मिलती है। 13 अलग-अलग स्थानों पर 50 मीटर से लेकर 200 मीटर के बाधा- क्षेत्र बनाये गये हैं। गतिशील लक्ष्यों से वास्तविक स्थिति जैसा अहसास होता है। प्रशिक्षकों की उपलब्धता बनाये रखने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने वालों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनकी सोच मजबूत होती है। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए और जवानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रणाली-बड्डी सिस्टम की शुरूआत की गई है।
तरह-तरह की परिस्थितियों में सीआरपीएफ की कार्यक्षमताओं को बढ़ाने की दृष्टि से देशभर में विशिष्ट कौशलों के विकास के लिए स्कूल स्थापित किये गये हैं। कादरपुर, गुडगांव के गुप्तचर स्कूल में खुफिया सूचनायें इक्ट्ठी करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। हिमाचल-प्रदेश में धर्मपुर में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोला गया है, ताकि उच्च स्तर के प्रशिक्षक तैयार हो सकें। स्थानीय किस्म के विस्फोटकों के खतरे से निपटने के लिए पुणे में भारतीय आईईडी प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया है। क्योंकि आजकल सीआरपीएफ को नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए कर्नाटक में बेलगाम में जंगल युद्ध के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है। जवानों को अबाध रूप से बढि़या खाना मिलता रहे, इसके लिए कर्नाटक में तरालू में कॉलेज ऑफ कुकिंग एंड केटरिंग मैनेजमेंट स्थापित किया गया है। सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने में सहायता के लिए जल्दी ही मेरठ में एक त्वरित कार्यवाही बल (आरएएफ) प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जायेगी। इन सबके अलावा बंगलौर में तरालू में कुत्तों की नस्ल तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए भी एक स्कूल स्थापित किया गया है। इन सब स्कूलों में प्रशिक्षण से सीआरपीएफ की कार्यक्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी।
जवानों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें सेवानिवृत्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों को पूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मचारी कहने के बारे में घोषणा की गई है और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें भी उसी प्रकार से उपयुक्त लाभ दें, जिस तरह रक्षा सेवाओं के पूर्व सैनिकों को दिये जाते हैं।
रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू–कश्मीर तथा मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में कम से कम एक वर्ष तक कार्य करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए नियमित आधार पर 7 रेलगाडि़यों में अतिरिक्त डिब्बा लगाने को स्वीकृति दे दी है।
कहा जाता है कि ज्ञान शक्ति है और विचार दुनिया में शासन करते हैं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने जवानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में रोहिणी और द्वारका में आधुनिक सुविधाओं से युक्त दो सीआरपीएफ स्कूल खोले गये हैं। जवानों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तितयों की संख्या भी बढाई गई है और बीमार या विकलांग के लिए या परिवार की एकमात्र लड़की के लिए छात्रवृत्ति के वास्ते केवल पास होने लायक अंक प्राप्त करना ही काफी है।
सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर दिवंगत के लिए परिवारों के जोखिम कोष के लाभ भी बढा दिये गये हैं। इनमें से कुछ राशि अभिभावकों को दी जाती है। विभिन्न कार्रवाईयों में घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विकलांगता लाभ की राशि विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए 2 से 4 गुणा तक कर दी गई है। परिवारजनों को अंत्येष्टि के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है।
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने आदर्श वाक्य- सेवा और कर्तव्य- परायणता के अनुसार कार्य कर रहा है और देश की उन्नति में लगातार अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। (PIB)
(पत्र सूचना कार्यालय विशेष लेख)
*गृह मंत्रालय से प्राप्त विवरण के आधार पर
मीणा/राजगोपाल/चन्द्रकला –44
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