जनजातीय विकास के लिए

23-सितम्बर-2013 19:53 IST
केन्‍द्र सरकार ने 26 राज्‍यों को दिये 2904 करोड़ और 71 लाख रूपये
19 सितंबर 2013/28 भाद्रपद, 1935 को जारी समाचार शीर्षक ‘‘केन्‍द्र सरकार ने जनजातीय विकास के लिए 26 राज्‍यों को 2904 करोड़ और 71 लाख रूपये दिये’’ में एक त्रुटि थी। समाचार के सही संस्‍करण को निम्‍न प्रकार पढ़ा जाए: 

भारत सरकार संविधान के अनुच्‍छेद 275(1) के अन्‍तर्गत केन्‍द्र सरकार द्वारा 26 राज्‍यों को जनजातीय विकास के लिए अप्रैल 2010 से अगस्‍त 2013 तक अनुदान के रूप में 2904 करोड़ और 71 लाख रूपये जारी किये हैं। 

अनुदान का उपयोग सड़क, पुल, जल संचयन सुविधाओं के रूप में विभिन्न संरचनात्‍मक सुविधाओं के निर्माण, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (इएमआरएसएस) की स्थापना और उनके रख-रखाव के साथ ही अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 को लागू करने और अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास पर केन्द्रित लक्ष्य और सामाजिक मुख्य धारा में लाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए होता है। 

अधिकतम धनराशि मध्‍य प्रदेश को 478.45 करोड़ रूपये दी गई है और इसके बाद क्रमश: उड़ीसा (337.45 करोड़) और झारखण्‍ड (245.54 करोड़ रूपये) आते हैं। (PIB)
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वि.कसोटिया/महेश राठी-6336