केन्द्रीय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने आज लोकसभा
में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय ने
ई-स्वास्थ्य पहल के हिस्से के तौर पर राज्य सरकारों को 18.78 करोड़
रूपये दिये हैं ताकि वे ग्रामीण और गैर चिकित्सा-प्राप्त क्षेत्रों में
संवद्धित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय
ग्रामीण टेली-मेडिसन नेटवर्क स्थापित कर सकें। इसके अलावा 1.43 करोड़
रूपये ओनकोनेट भारत परियोजना और 3.37 करोड़ रूपये टेली-नेत्र विज्ञान के
लिए दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने समूचे देश में फैले सरकारी
चिकित्सा कालेजों के नेटवर्क की योजना भी शुरू की है ताकि टेली-शिक्षा,
प्रशिक्षण, सुदूर शिक्षण, सतत व्यावसायिक विकास और स्वास्थ्य देखरेख,
शिक्षा और अनुसंधान संबंधी जानकारी के प्रसार के लिए मंच उपलब्ध कराया जा
सके।
मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न राज्यों में अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन संबंधी अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में टेली-मेडिसन समाधानों को प्रयोग के तौर पर शुरू करने की कई परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया है। इनमें से कुछ को राज्य सरकारों ने अपना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह समझती है कि ई-स्वास्थ्य पहल, मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के अधीन उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य की देखरेख सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं ताकि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध् कराई जा सकें।
मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न राज्यों में अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन संबंधी अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में टेली-मेडिसन समाधानों को प्रयोग के तौर पर शुरू करने की कई परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया है। इनमें से कुछ को राज्य सरकारों ने अपना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह समझती है कि ई-स्वास्थ्य पहल, मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के अधीन उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य की देखरेख सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं ताकि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध् कराई जा सकें।
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