ग्रांट न मिलने से खालसा कालेज भी मंदहाली का शिकार?

27 अगस्त को एक विशेष बैठक का आयोजन करने के प्रयास 
अमृतसर:25 अगस्त 2013: (पंजाब स्क्रीन ब्यूरो)अमृतसर के खालसा कालेज का एक अलग इतिहास है जो सिख लहर के साथ साथ पूरे पंजाब व उत्तर भारत का नाम गौरवपूर्ण बनाता है।  सिख धर्म, शिक्षा और  पंजाब की पहचान बना रहा यह कालेज अब मंदहाली  का शिकार बनता नजर आ रहा है। इसकी वजह बताई गई है प्रदेश सरकार की ओर से ग्रांट का न मिलना जिसके परिणाम स्वरूप मैनेजमेंट में चिंता भी है और रोष भी। 

एक बैठक में खालसा कालेज के प्रिंसिपल डा. दलजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रांट न मिलने से पंजाब का केवल एक यही नहीं बल्कि कई कालेज मंदहाली का शिकार हो रहे हैं। हालत बहुत नाज़ुक है यदि सरकार ने अभी भी ग्रांट की राशि जारी न की तो कई कालेज बंद हो जाएंगे। डा. सिंह गुरुनानक देव विश्वविद्यालय के साथ संबंधित एडिड कालेजों के 'प्रिंसिपल एसोसिएशन' की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में करीब करीब सभी कालेजों के प्रिंसिपल शामिल हुए। इस बैठक में उपस्थित सभी प्रिंसिपलों ने प्रदेश सरकार द्वारा उच्च्च शिक्षा के प्रति फंड की कमी पर अपना गहरा रोष प्रकट किया। प्रिंसिपल डा. दलजीत सिंह ने कहा कि 95 प्रतिशत योजना के अधीन ग्रांट न मिलने के कारण पिछले दस माह से अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है। प्रिंसिपलों ने कहा कि सरकार के इस रवैये के कारण प्रदेश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणाम दूरगामी होंगें। 
इस मौके पर डा. दलजीत सिंह ने यह भी कहा कि गत दिनों पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के अधीन सभी कालेजों को ग्रांट जारी की जाए। इससे कालेजों के प्रिंसिपलों को काफी उम्मीद बंधी थी। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि जीएनडीयू के वाइस चांसलर डा. एएस बराड़ 27 अगस्त को एक बैठक का आयोजन करें तांकि इस मीटिंग में जीएनडीयू के साथ संबंधित कालेजों के प्रिंसिपलों की समस्याओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा सके। प्रिंसिपल एसोसिएशन के सचिव डा. परमजीत बंगा ने कहा कि भविष्य में प्रिंसिपल एसोसिएशन इस संदर्भ में एक रणनीति भी बनाएगा। इस बैठक में डा. कुलदीप धालीवाल, प्रिंसिपल डा. सरिता, बीडी शर्मा, निर्मल पांधी, पीएस त्यागी, प्रिंसिपल कुलवंत सिंह, डा. कंवलजीत कौर, प्रिंसिपल डा. ग्रेवाल, इत्यादि कई अन्य सबंधित लोग भी उपस्थित थे। अब देखना है कि 27 अगस्त की बैठक में क्या होता और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाती है।                  -----------